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Delhi HC

दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कथित आरोपीऔर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपने आधिकारिक पोर्टल पर मुस्लिम विवाहों का ऑनलाइन पंजीकरण सक्षम करे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) के पार्षदों को प्रति वर्ष आवंटित होने वाली राशि को 15 करोड़ रुपए करने का दिल्ली सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया.

याचिका में कहा गया कि 2018 से ऑटोरिक्शा में किराया मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं और परिवहन विभाग ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकृत प्लेटफॉर्म के जरिए कॉन्सर्ट टिकटों की पुनर्बिक्री को विनियमित करने और अवैध बिक्री गतिविधियों से बचने के लिए नियामक ढांचे की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है.

ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर वॉलपेपर, टी-शर्ट और पोस्टर आदि बेचने वाली और कृत्रिम मेधा (एआई) चैटबॉट प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाली कारोबारी इकाइयां उनकी विशेषताओं का दोहन और दुरुपयोग करके अभिनेता के व्यक्तित्व और प्रचार के अधिकार का उल्लंघन कर रही हैं.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिला और सत्र न्यायालय राउज़ एवेन्यू को दिन-प्रतिदिन सुनवाई करने और तीन महीने के भीतर यानी 15 अप्रैल 2024 तक मामले को समाप्त करने का निर्देश दिया था.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग को उस प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर एलजी के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई , जो एलजी कार्यालय द्वारा कभी जारी नहीं की गई थी.

Elvish Case: पुलिस की मानें तो एक रेव पार्टी में छापामारी के दौरान बैंक्वेट हॉल से पांच कोबरा समेत नौ सांप बरामद किए गए थे, जबकि सांप का 20 मिलीलीटर संदिग्ध जहर भी जब्त किया गया था.

Delhi HC: कोर्ट ने इसके साथ ही सुपरटेक के चेयरमैन के उस दावे को खारिज कर दिया कि उन्हें गिरफ्तारी का आधार बताये बिना 27 जून को मनमाने ढंग से और अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था.