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मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा प्रकाशित पुस्तक "वक्फ बिल 2024: रिस्पेक्ट फॉर इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम" ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में बहस और विचार-विमर्श का एक नया दौर शुरू कर दिया है.

Delhi Waqf Board Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान द्वारा जमा की गई एफडी को सत्यापित करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को समय दे दिया है.

कोर्ट 14 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा. ईडी (ED) की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी का नाम है.

ED के अनुसार, यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गैर कानूनी रूप से पट्टे पर देने और कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ हासिल करने से संबंधित है.

अमानतुल्लाह खान से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दो प्राथमिकी से जुड़ा है. एक प्राथमिकी वक्फ बोर्ड में अनियमितताओ से संबंधित सीबीआई से जुड़ी हुई है. जबकि दूसरी दिल्ली एसीबी द्वारा आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले से संबंधित है.

ईडी का आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती हुई और अमानतुल्लाह खान के अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध व्यक्तिगत लाभ कमाया गया.

पीठ ने कथित अवैध निर्माण पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया, लेकिन आदेश दिया कि संपत्ति के शीर्षक के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी. मामला अब 11 नवंबर को सूचीबद्ध है.

Delhi Waqf Board: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली वक्फ बोर्ड को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने बोर्ड से कहा कि जब भी केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के संबंध में उसकी संपत्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है. कोर्ट ने बोर्ड से याचिका वापस लेने को कहा.

कौसर इमाम सिद्दीकी की याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है और सुनवाई 3 जून के लिए स्थगित कर दी है.

कौसर इमाम सिद्दिकी ने अपनी अंतरिम जमानत अर्जी में कहा है कि उनकी मां की तबियत काफी खराब है. उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना है. बच्चों का दाखिला करना है, लिहाजा 30 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी जाए.