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Electoral Bond Scheme

ADR Report on Political Funding: ADR की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में भाजपा को ₹4340.47 करोड़, कांग्रेस को ₹1225.12 करोड़, और AAP को ₹22.68 करोड़ का चंदा मिला.

इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है.

Electoral Bond Scheme: कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले में कोई गलती नजर नहीं आती है. इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है.

Electoral Bond Scheme: इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये कथित लेनदेन की एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा.

कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि चुनावी बॉन्ड प्रीपेड रिश्वत और पोस्टपेड रिश्वत का मामला है और इसकी उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए.

Electoral Bond योजना साल 2018 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया था, जिसे पिछले महीने असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.

एसबीआई ने चार मार्च को शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि चुनावी बॉण्ड का ब्योरा देने के लिए समय 30 जून तक बढ़ाया जाए.

PM Narendra Modi In Kalki Dham Sambhal: पीएम मोदी ने आज संभल में कल्कि धाम का शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया.

Electoral Bond Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बाॅन्ड को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. वहीं याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है.

Electoral Bond Supreme Court Judgement: चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि एसबीआई 2019 के बाद की सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे.