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Electoral Bond Scheme

कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि चुनावी बॉन्ड प्रीपेड रिश्वत और पोस्टपेड रिश्वत का मामला है और इसकी उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए.

Electoral Bond योजना साल 2018 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया था, जिसे पिछले महीने असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.

एसबीआई ने चार मार्च को शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि चुनावी बॉण्ड का ब्योरा देने के लिए समय 30 जून तक बढ़ाया जाए.

PM Narendra Modi In Kalki Dham Sambhal: पीएम मोदी ने आज संभल में कल्कि धाम का शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया.

Electoral Bond Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बाॅन्ड को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. वहीं याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है.

Electoral Bond Supreme Court Judgement: चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि एसबीआई 2019 के बाद की सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे.