Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

Enforcement Directorate ED

पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री के खाते से पूर्व मुख्यमंत्री को 30 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाने के मामले में ED जांच कर रही है. 'गीत लिखने की फीस' वाले तर्क पर ईडी को शक है.

ईडी ने हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी में चल रहे फर्जी डिग्री रैकेट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रमोटर्स की 25.44 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 389 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की है. यह कार्रवाई गोवा के पणजी जोनल कार्यालय ने की.

पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और 100 करोड़ के फर्जी बिल मामले में छापेमारी की है. चंडीगढ़, लुधियाना और गुरुग्राम समेत पांच ठिकानों पर हुई इस कार्रवाई के बाद पंजाब की राजनीति गरमा गई है.

ईडी के 70वें स्थापना दिवस पर डायरेक्टर राहुल नवीन ने एक बड़ा कानूनी सवाल उठाया है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रायल मूल अपराध के नतीजे पर टिका होना चाहिए? यह बयान अरविंद केजरीवाल को सीबीआई केस में मिली राहत के बीच आया है.

कोयला तस्करी मामले में आई-पैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. चंदेल पर कोयला घोटाले से जुड़ी 50 करोड़ रुपये की राशि को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कंपनी में लाने का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट आज, 6 मार्च को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इन याचिकाओं पर विचार करेगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के अध्यक्ष एम. के. फैजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. जस्टिस नीना कृष्णा बंसल की बेंच ने कुछ शर्तों के साथ यह फैसला सुनाया.

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है, कि क्या ईडी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकती है? तमिलनाडु और केरल सरकारों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने नोटिस जारी किया है.