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Excise Policy

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकार से मंजूरी नहीं लेने के मुद्दे पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट 23 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा.

पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं.

दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार को इससे काफी राजस्व प्राप्त हुआ है. नई आबकारी नीति के तहत 2022-23 के दौरान दिल्ली में 61 करोड़ से ज्यादा शराब की बोतलें बेचकर सरकार ने 7 हजार 285 करोड़ रुपये कमाए हैं.