Delhi liquor scam case: केजरीवाल को ईडी द्वारा जारी समन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जारी किया नोटिस
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत देने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है.
दिल्ली सरकार ने एक्साइज नियमों में सुधार, स्पिरिट स्टोरेज और सैक्रामेंटल वाइन की सीमा बढ़ी
Delhi Excise Rules: दिल्ली सरकार ने 22 दिसंबर 2025 को आबकारी नियमों में सुधार किए हैं. अब स्पिरिट स्टोरेज की सीमा 15,000 किलोलीटर कर दी गई है और चर्चों के लिए सैक्रामेंटल वाइन की वार्षिक सीमा 4,000 लीटर कर दी गई है.
Excise Policy Issue: कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी पर मांगा जवाब, 26 नवंबर को होगी सुनवाई
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकार से मंजूरी नहीं लेने के मुद्दे पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है.
दिल्ली शराब नीति मामला: अरविंद केजरीवाल के ED समन के खिलाफ याचिका पर 23 अक्टूबर को हाई कोर्ट की सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट 23 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा.
Delhi Liquor Policy Case: सीएम केजरीवाल और आप पार्टी के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप-पत्र पर अदालत 4 जून को करेगी फैसला
पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं.
Delhi Excise Policy: 61 करोड़ शराब की बोतलें बेचकर दिल्ली सरकार ने कमाए 7285 करोड़ रुपये, नई आबकारी नीति से हुआ फायदा
दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार को इससे काफी राजस्व प्राप्त हुआ है. नई आबकारी नीति के तहत 2022-23 के दौरान दिल्ली में 61 करोड़ से ज्यादा शराब की बोतलें बेचकर सरकार ने 7 हजार 285 करोड़ रुपये कमाए हैं.
