दिल्ली शराब नीति मामला: अरविंद केजरीवाल के ED समन के खिलाफ याचिका पर 23 अक्टूबर को हाई कोर्ट की सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट 23 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा.
Delhi Liquor Policy Case: सीएम केजरीवाल और आप पार्टी के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप-पत्र पर अदालत 4 जून को करेगी फैसला
पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं.
Delhi Excise Policy: 61 करोड़ शराब की बोतलें बेचकर दिल्ली सरकार ने कमाए 7285 करोड़ रुपये, नई आबकारी नीति से हुआ फायदा
दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार को इससे काफी राजस्व प्राप्त हुआ है. नई आबकारी नीति के तहत 2022-23 के दौरान दिल्ली में 61 करोड़ से ज्यादा शराब की बोतलें बेचकर सरकार ने 7 हजार 285 करोड़ रुपये कमाए हैं.
