Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

FIR

गुरुग्राम में पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. हमले में अधिकारी के हाथ में चोट आई है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जिम ट्रेनर दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है.

केंद्र सरकार ने जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर रद्द करने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की याचिका पर सुनवाई टाल दी है. यह मामला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़ा है.

कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को फिलहाल अंतरिम राहत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर में अगली सुनवाई तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बीएनएस की धारा 106(2) को अधिसूचित न करने के मामले में सभी सांसदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.

केरल हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जांच शक्तियों को लेकर बड़ा फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि ईडी को कार्रवाई शुरू करने या संपत्ति कुर्क करने के लिए किसी अनुसूचित अपराध में पहले से एफआईआर दर्ज होने का इंतजार करना जरूरी नहीं है.

नोएडा में 13 अप्रैल 2026 को हुए मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगा हैं. यह मामला अब पुलिस की थ्योरी और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवालों में बदल गया है.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद Abhishek Banerjee की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों को लेकर उनके खिलाफ कोलकाता के बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के खिलाफ की गई टिप्पणियों का भी जिक्र किया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तम नगर में एमसीडी की बुल्डोज़र कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं का निपटारा कर दिया. जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि एमसीडी बिना नोटिस जारी किए किसी भी अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त नहीं करेगा.