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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मातृत्व अवकाश हर महिला का मौलिक अधिकार है, चाहे उसकी शादी दूसरी हो या पहले से बच्चे हों. कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के फैसले को संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया..