Rahul Gandhi Controversial Statements Abroad: अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राहुल गांधी जैसी बातें करते हैं वह देश के भीतर एक बड़े सियासी संग्राम को जन्म देती हैं. अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में उनकी भारत की विदेश नीति पर की गई टिप्पणी ने एक बार फिर राजनीति का पारा चढ़ा दिया है. राहुल गांधी ने भारत को वैश्विक राजनीति का “साइड प्लेयर” बताकर पाकिस्तान को मुख्य भूमिका में बताया दिया है. हालांकि, यह कोई पहला मौका नहीं है जब सात समंदर पार दिए गए उनके वक्तव्य ने देश की सियासत में हलचल मचाई हो.
पिछले एक दशक के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो ऐसे 18 प्रमुख बयान सामने आते हैं, जिन पर भारी बवाल मचा है. आइये जानें पिछले 10 साल में राहुल गांधी ने 18 बार विदेशी धरती पर कौन से प्रमुख बयान (Rahul Gandhi controversial remarks abroad list) दिए, उन्होंने क्या कहा और उन पर देश में किस तरह का राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ.
1. शिकागो विश्वविद्यालय, अमेरिका (ताजा मामला)
शिकागो विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिका, रूस और ईरान के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद भारत महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं से बाहर हो गया है. उन्होंने कहा-
“मैं यह देखकर काफी हैरान हूं कि पाकिस्तान ईरानियों और अमेरिकियों के साथ बातचीत करने में व्यस्त है, और भारत सिर्फ देख रहा है.”
सत्ताधारी भाजपा और एनडीए सहयोगियों ने इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी मंचों पर भारत की वैश्विक भूमिका को कमतर आंक रहे हैं और देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं. वहीं, कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की विदेश नीति की जायज समीक्षा बताया.
2. बर्कले विश्वविद्यालय, अमेरिका (सितंबर 2017)
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने भारत की 70 साल की विकास यात्रा की सराहना की. उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने ही सांसदों और मंत्रियों की बात नहीं सुनते. लेकिन साथ ही यह कहकर चर्चा छेड़ दी कि-
“पूरा भारत ही वंशवाद (Dynasty) पर चलता है”, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव, एमके स्टालिन और अभिषेक बच्चन के उदाहरण दिए.
भाजपा नेताओं ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने परिवार की वंशवादी राजनीति को सही ठहराने के लिए पूरे देश और भारतीय लोकतंत्र को वंशवाद के रंग में रंग रहे हैं.
3. बहरीन प्रवासी भारतीय सम्मेलन (जनवरी 2018)
बहरीन में प्रवासी भारतीयों (GOPIO) के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में रोजगार सृजन (Job Creation) पिछले 8 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर है. उन्होंने केंद्र सरकार पर युवाओं को रोजगार देने में विफल रहने और अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए समाज में गुस्सा व नफरत फैलाने का आरोप लगाया.
भाजपा ने इस बयान को विदेशी धरती पर भारत की आर्थिक प्रगति को नकारने और प्रवासी भारतीयों के बीच देश के प्रति नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करार दिया.
4. सिंगापुर में अभिव्यक्ति की आजादी पर बयान (मार्च 2018)
सिंगापुर में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत की पहचान उसकी विविधता और अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसे आज चुनौती दी जा रही है. उन्होंने टिप्पणी की कि-
“सड़कों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है और सरकार डर को समुदायों के बीच नफरत में बदलने में व्यस्त है.”
सत्ता पक्ष ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के सामाजिक ताने-बाने को लेकर भ्रामक तस्वीर पेश कर रहे हैं.
5. ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सिंगापुर (मार्च 2018)
सिंगापुर के इस संस्थान में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यूपीए और एनडीए सरकार की कश्मीर नीतियों की तुलना की. उन्होंने कहा कि-
2004 से 2013 तक मनमोहन सिंह सरकार ने शांति बहाल की थी, लेकिन “2014 के बाद एक गलत राजनीतिक फैसले (भाजपा-पीडीपी गठबंधन और नीतियों) ने वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया और कश्मीर फिर से जलने लगा.”
भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषय पर विदेशी मंच से भारत की नीतियों को विफल बताना राष्ट्रहित के विरुद्ध है.
6. मलेशिया में नोटबंदी पर टिप्पणी (मार्च 2018)
मलेशिया दौरे के दौरान प्रवासी भारतीयों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नोटबंदी की नीति की आलोचना की और कहा कि यदि वे प्रधानमंत्री होते तो नोटबंदी के प्रस्ताव को “कूड़ेदान (Dustbin) में फेंक देते.”
भाजपा नेताओं ने इसे देश के आर्थिक सुधारों और संवैधानिक पद की गरिमा के विपरीत की गई हल्की टिप्पणी बताते हुए आलोचना की.
7. हैम्बर्ग, जर्मनी में मॉब लिंचिंग और ISIS की तुलना (अगस्त 2018)
जर्मनी के हैम्बर्ग में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बेरोजगारी, नोटबंदी और वंचित वर्गों से संरक्षण छीनने के कारण मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने इसकी तुलना इराक-सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस (ISIS) के पनपने की परिस्थितियों से कर दी.
भारत की आंतरिक कानून-व्यवस्था की तुलना आतंकी संगठन ISIS के उदय से किए जाने पर देश में भारी राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ और भाजपा ने उनसे माफी की मांग की.
8. लंदन, ब्रिटेन में RSS की तुलना (अगस्त 2018)
लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की तुलना अरब जगत के संगठन ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ से की और आरोप लगाया कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है.
आरएसएस और भाजपा ने इस तुलना पर कड़ा ऐतराज जताया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी को भारत के सामाजिक संगठनों की समझ नहीं है और वे विदेशी धरती पर राष्ट्रवादी संगठनों को बदनाम कर रहे हैं.
9. ‘आइडियाज फॉर इंडिया’ कॉन्क्लेव, लंदन (मई 2022)
लंदन में राहुल गांधी ने कहा कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों (‘डीप स्टेट’) का दुरुपयोग कर भारत की संस्थाओं को अंदर से खोखला किया जा रहा है, “ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में होता है.” उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक ‘राज्यों का संघ’ है और इसकी आत्मा पर हमला हो रहा है.
भारत की तुलना पाकिस्तान से किए जाने पर भाजपा ने तीखा हमला बोला और इसे भारतीय लोकतंत्र व संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बताया.
10. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और चैथम हाउस, लंदन (मार्च 2023)
लंदन में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि “भारतीय लोकतंत्र दबाव में है” और विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है. उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि अमेरिका और यूरोप (लोकतंत्र के रक्षक) इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं.
भाजपा ने इस बयान को भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप का आह्वान बताते हुए संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया.
11. कैम्ब्रिज में पेगासस जासूसी और माइक बंद करने का आरोप (मार्च 2023)
कैम्ब्रिज व्याख्यान में ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनके फोन में पेगासस स्पाईवेयर था और खुफिया अधिकारियों ने उन्हें फोन पर बात करते समय सावधान रहने की चेतावनी दी थी. साथ ही उन्होंने संसद में विपक्ष के माइक बंद किए जाने का भी आरोप लगाया.
इस बयान के कारण संसद का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया. केंद्रीय मंत्रियों ने उन पर विदेशी मंच से भारतीय संसद और सुरक्षा एजेंसियों की साख को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए माफी मांगने को कहा.
12. कैम्ब्रिज में आतंकवादियों से आमने-सामने होने का दावा (मार्च 2023)
व्याख्यान में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के कश्मीर चरण का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी के बावजूद जब वे पैदल चल रहे थे, तो कुछ संदिग्ध आतंकवादियों ने उनकी तरफ देखा, लेकिन “अहिंसा के भाव” के कारण वे कुछ नहीं कर सके.
इस बयान की इस बात को लेकर कड़ी आलोचना हुई कि जब भारतीय सेना और सुरक्षा बल कश्मीर में आतंकवाद से लड़ रहे हैं, तब विदेशी मंच पर आतंकवादियों को “अहिंसा से प्रभावित होने वाला” दिखाना सुरक्षा बलों के बलिदान को कमतर आंकने जैसा है.
13. भारतीय संस्थाओं को ‘परजीवी’ बताना (कैम्ब्रिज, मार्च 2023)
कैम्ब्रिज में ही उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा की आवाज को एक विचारधारा और खुद देश के संस्थागत ढांचे (Institutional Framework) द्वारा कुचला जा रहा है, जो अब “परजीवी (Parasitical) बन चुका है”.
संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए ‘परजीवी’ जैसे शब्द का प्रयोग करने पर भाजपा ने उन पर भारतीय लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार करने का आरोप लगाया था.
14. सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन, अमेरिका में अल्पसंख्यकों पर बयान (मई–जून 2023)
अमेरिका यात्रा के दौरान सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन में प्रवासी भारतीयों के बीच राहुल गांधी ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, सिख, ईसाई) और दलितों पर हमले हो रहे हैं और देश की संस्थाओं पर एक विचारधारा का कब्जा हो गया है.
भाजपा ने इन बयानों को तथ्यहीन बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं.
15. ब्रुसेल्स, बेल्जियम में यूरोपीय संसद के बीच टिप्पणी (सितंबर 2023)
ब्रुसेल्स में यूरोपीय संसद के सदस्यों और मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के आरोप दोहराए.
सत्ता पक्ष ने यूरोपीय मंच पर भारत की आंतरिक स्थिति को लेकर दिए गए इन बयानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहा है.
16. वाशिंगटन/वर्जीनिया में सिख समुदाय पर टिप्पणी (सितंबर 2024)
अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भीड़ में बैठे एक सिख व्यक्ति का नाम पूछकर कहा, “लड़ाई राजनीति की नहीं है. लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत होगी या नहीं, और क्या वह गुरुद्वारे जा पाएगा या नहीं.”
इस बयान पर भारत में कई सिख संगठनों और भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई. आलोचकों ने कहा कि देश में सिखों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और विदेशी धरती पर ऐसा बयान देना भ्रामक और संवेदनशील है.
17. बोस्टन और कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका में चुनाव आयोग व अर्थव्यवस्था पर बयान (अप्रैल 2025)
अप्रैल 2025 में अमेरिका के बोस्टन और ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग को “समझौता कर चुका ” बताया और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत व नियमों में बदलाव पर सवाल उठाए. वहीं, न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा कि भारत “आर्थिक संकट ” के मुहाने पर बैठा है और देश में बेरोजगारी व शिक्षा की गंभीर समस्या है.
एनडीए नेताओं ने इन टिप्पणियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, तब विदेश में जाकर संवैधानिक संस्थाओं और अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाना विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित करने और देश की छवि खराब करने का प्रयास है.
18. बर्लिन, जर्मनी में ‘वोट चोरी’ के आरोप (दिसंबर 2025)
दिसंबर 2025 में जर्मनी के बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल (Hertie School) में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारत की चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने 2024 के हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए ‘वोट चोरी’ (Vote Theft) और चुनावी धांधली के आरोप दोहराए तथा सीबीआई और ईडी के राजनीतिक दुरुपयोग का मुद्दा उठाया.
इस यात्रा और भाषण पर भाजपा नेताओं ने उन्हें “नेता प्रतिपक्ष की जगह प्रोपेगेंडा लीडर” बताया. केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे सहित अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं और चुनावी विश्वसनीयता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का प्रयास करते हैं.
घरेलू राजनीति की लक्ष्मणरेखा (Rahul Gandhi foreign visit controversial statements)
डिजिटल और वैश्वीकृत युग में किसी भी देश के शीर्ष नेताओं का हर शब्द तुरंत पूरी दुनिया के सामने पहुंच जाता है. पिछले एक दशक के ये 18 घटनाक्रम इस बात की गवाही देते हैं कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं और वहां विश्वविद्यालयों या प्रवासी मंचों से होने वाले संवाद भारतीय राजनीति में एक स्थायी ध्रुवीकरण का केंद्र बन चुके हैं.
एक ओर कांग्रेस पार्टी यह तर्क देती है कि एक जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को किसी भी मंच से सरकार की नीतियों, आर्थिक चुनौतियों और संवैधानिक मुद्दों पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का मानना है कि राष्ट्रीय राजनीति के मतभेदों को देश की सीमाओं के भीतर ही सुलझाया जाना चाहिए और विदेशी धरती पर देश की संस्थाओं व वैश्विक साख पर सवाल उठाना राष्ट्रहित की लक्ष्मणरेखा को पार करने जैसा है.
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