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यह विस्तार AIS (DCRB) नियम, 1958 की नियमावली 16(1) में छूट देते हुए लोक हित में विशेष मामला मानकर स्वीकृत किया गया है. नियुक्ति समिति ने इसे जनहित में जरूरी बताते हुए सेवा विस्तार को हरी झंडी दी है.