यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर लगाए गए बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को करेगा सुनवाई
उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगा रखा है. जिसके तहत ऐसे उत्पाद के निर्माण, बिक्री और स्टोरेज पर बैन किया गया है जो हलाल सर्टिफाइड है.
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हलाल काउंसिल आफ इंडिया के सदस्य पूछताछ के दौरान तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे. प्रति सर्टिफिकेट के लिए संस्था 10 हजार और एक हज़ार प्रति प्रोडक्ट के लिए चार्ज कर रही है.
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Lucknow: हजरतगंज पुलिस एफआईआर में नामजद संस्थाओं को नोटिस भेजने की तैयारी में जुट गई है. इन संस्थाओं से जवाब मांगा जाएगा.
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शिकायतकर्ता ने उक्त लोगों द्वारा करोड़ों रुपये का अनुचित लाभ भी कमा कर उससे आतंकवादी संगठनों व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फन्डिंग किये जाने की आशंका भी जताई है
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केंद्र सरकार ने हलाल प्रमाणन निकायों की मान्यता और निर्यात इकाइयों के पंजीकरण की समय सीमा को बढ़ाकर 5 अप्रैल, 2024 तक कर दिया है. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इसी साल 6 अप्रैल को आदेश जारी किया था कि मौजूदा हलाल सर्टिफिकेशन कंपनियों को छह महीने के भीतर मान्यता लेना अनिवार्य है.
