पर्यावरणीय तबाही पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मांगा विस्तृत रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हिमालय प्रदेश सरकार से पर्यावर्णीय तबाही पर विस्तृत जवाब मांगा है. कोर्ट ने बादल फटने और भूस्खलन से हुई तबाही से संबंधित जानकारी मांगी है. कोर्ट ने पूछा कि पिछले 20 वर्षों में गैर-वन उपयोग के लिए कितनी भूमि डायवर्ट की गई है
