Explainer: UPS में कैसे मिलेगा सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजनाओं से ज्यादा फायदा? जानिए
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक नई योजना है इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए लाया गया है. इस स्कीम को 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा.
दिल्ली: AAP पार्षदों की बगावत के बाद कांग्रेस ने कहा, ‘हमारा मत निष्पक्ष रहेगा’
कांग्रेस का कहना है कि जनता के बीच आम आदमी पार्टी की साख खत्म होती जा रही और इसका फायदा भाजपा ने उठाया है, और प्रलोभन देकर इन पांच पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया.
IPS अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को रद्द करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा
छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी सिंह को पिछले साल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था. इसका आधार आय से अधिक संपत्ति और देशद्रोह संबंधी आपराधिक कार्यवाही को आधार बनाया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की याचिका पर 11 सितंबर को करेगा सुनवाई
सितंबर 2022 में एनआईए की छापेमारी एवं पूरे देश भर में की गई कार्रवाई में पीएफआई से कथित रूप से जुड़े 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था या गिरफ्तार किया गया था.
बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाने पर दिल्ली पुलिस ने अदालत में दिया जवाब
दिल्ली पुलिस को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही देने वाली एक महिला पहलवान की सुरक्षा वापस लेने के कारणों के बारे में शुक्रवार तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था.
मानव शरीर में जहर घोलता माइक्रोप्लास्टिक
आज मानव प्रकृति पर विजय पाने की होड़ में नित नए आविष्कार कर रहा है और फिर वही आविष्कार मानव जीवन के लिए अभिशाप भी बनते जा रहे हैं.
‘कुछ तो लिहाज करो…अब क्या पटवारी का काम भी हम ही देखेंगे’, सुप्रीम कोर्ट ने आज किस मामले में कहा ऐसा?
राज्य में 8053 ग्राम पंचायतें है. इनमें चरणवार पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना है. अब तक 4236 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है.
EWS/DG कैटेगरी बच्चों का स्कूलों में बिना किसी बाधा के नामांकन हो — दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश
न्यायमूर्ति ने बच्चों के अभिभावकों के समक्ष आने वाले भाषा संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए स्कूलों से कहा है कि वे परिपत्र व नोटिस आदि अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी जारी करें.
CM अरविंद केजरीवाल से जेल में मिलने की AAP सांसद संदीप पाठक की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
पाठक के वकील ने तर्क दिया है कि जेल में केजरीवाल से मिलने की अनुमति न देने का जेल अधिकारियों का फैसला मनमाना, अवैध और पूरी तरह से अनुचित था
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में पंकज द्विवेदी की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
पीठ ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार, सीवीसी और द्विवेदी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी.
