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Human Rights

मुंबई विश्वविद्यालय में 9वें एम.सी. छागला मेमोरियल लेक्चर में मानवाधिकार और सतत विकास लक्ष्यों के गहरे संबंध पर चर्चा हुई.

JUSTICE B.R. GAVAI ADDRESS: 9वें एम.सी. चागला मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए पूर्व न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने मानवाधिकारों को रेखांकित किया. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता काफी नहीं है; जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की गारंटी नहीं मिलती, तब तक मानवाधिकारों का दायरा अधूरा है.

PoK Elections: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे चुनावों को खारिज करते हुए कहा कि यह अवैध कब्जे को वैध ठहराने और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान हटाने की कोशिश है.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव को 7 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.

डॉ. राजेश्वर सिंह (Dr. Rajeshwar Singh) ने कहा कि मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं और नारी गरिमा सीमाओं से परे है. उन्होंने चयनात्मक आक्रोश को नैतिकता की कमजोरी बताया और सिद्धांत आधारित संवेदनशीलता पर जोर दिया.

पाकिस्तान में ईसाई समुदाय आज भी भेदभाव, हिंसा और जबरन धर्मांतरण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है. वर्ल्ड वॉच लिस्ट 2026 की रिपोर्ट ने एक बार फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं.

Balochistan Crisis: बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने जुल्म की इंतहा कर दी है. आए दिन लोगों को जबरन गायब के मामले सामने आ रहे हैं. मानवाधिकार समूह के मुताबिक 2025 में 1,200 से ज्यादा लोगों को जबरदस्ती गायब किया गया और लगभग 200 एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल हत्याएं दर्ज की गईं.

अफगानिस्तान में सर्दी का मौसम जीवन और मौत की जंग बन चुका है. जैसे-जैसे तापमान गिर रहा है, वैसे-वैसे देश के करोड़ों लोगों के सामने भूख, कुपोषण और असहायता का संकट गहराता जा रहा है. हालात इतने खराब हैं कि कई परिवारों के पास पेट भरने के लिए खाना नहीं है और मजबूरी में वे अपने बच्चों का भविष्य तक दांव पर लगाने को मजबूर हो रहे हैं..

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने रेलवे को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ट्रेनों में मांसाहारी भोजन में केवल हलाल मांस परोसा जाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में देरी करने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि पूछताछ कक्ष में सीसीटीवी कैमरे मानवाधिकार सुनिश्चित करने और पुलिस अत्याचार रोकने के लिए जरूरी हैं.