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illegal construction

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के बाहरी क्षेत्र स्थित उल्देपुर गांव में बड़े पैमाने पर हुए अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों पर गंभीर चिंता जताई है.

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को अपने पास ट्रांसफर नहीं करेगा.

दिल्ली के साकेत इलाके में इमारत गिरने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है.

राजस्थान के भारत–पाकिस्तान सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने ‘360-डिग्री सुरक्षा योजना’ तैयार की है.

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। हजरतनगर गढ़ी और कस्बा सिरसी क्षेत्र में सरकारी झील और कृषि भूमि पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चलाया गया।

लखनऊ जिला कोर्ट और स्वास्थ्य भवन के आसपास बने वकीलों के 240 अवैध चैंबरों पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद रविवार सुबह बुलडोजर चला. इस कार्रवाई के दौरान मौके पर जुटे वकीलों और पुलिस के बीच जमकर धक्का-मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई.

हापुड़ में सपा नेता अय्यूब सिद्दीकी के मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है.

मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में अवैध अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने 15 दिनों के भीतर सभी अवैध निर्माण हटाने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो बुलडोजर चलाया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ की पहचान मानी जाने वाली सुखना झील की बिगड़ती हालत पर नाराजगी जताई है.

यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज के पास अवैध मजारों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड में जहां सिर्फ दो मजारें दर्ज थीं, वहीं मौके पर करीब दस मजारें बना दी गई थीं. जांच के बाद इन्हें अवैध निर्माण मानते हुए साल 2002 में तोड़ने का आदेश दिया गया था. लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2024 में प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया. प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.