सुप्रीम कोर्ट ने जेएसी में पुरुषों और महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित करने की नीति को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया
सुप्रीम कोर्ट ने सेना की जज एडवोकेट जनरल (JAG) शाखा में पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग सीट आरक्षण नीति को असंवैधानिक करार दिया. कोर्ट ने लैंगिक तटस्थता के सिद्धांत पर जोर देते हुए सबसे योग्य उम्मीदवारों के चयन का आदेश दिया.
