देश के मौजूदा हालात पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का बड़ा बयान, कहा- नफरत की राजनीति के खिलाफ एकजुट हों सभी इंसाफपसंद ताकतें
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की दो दिवसीय वर्किंग कमेटी की बैठक का ऐलान हो गया है. संगठन ने देश में बढ़ती सांप्रदायिकता, नफरत की राजनीति और संवैधानिक संस्थाओं की चुप्पी पर गहरी चिंता व्यक्त की है. जमीयत ने देश की सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों और सामाजिक संगठनों से लोकतांत्रिक स्तर पर एकजुट होने का आह्वान किया है.
‘जो इस्लाम को मिटाने चले, खुद मिट गए’, हिंदू राष्ट्र पर अरशद मदनी ने नेपाल का हवाला क्यों दिया
हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने तीखा बयान दिया है. उन्होंने नेपाल के इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि किसी एक धर्म को राष्ट्र पर थोपने से प्रगति संभव नहीं है.
‘जब तक जुल्म होगा, तब तक जिहाद होगा…’, मौलाना महमूद मदनी के ‘जिहादी’ बोल, सुप्रीम कोर्ट पर भी की तीखी टिप्पणी
इस्लामी धर्मगुरू मौलाना महमूद मदनी अपने विषैले बयान के कारण फिर सुर्खियों में आ गए हैं. आज उन्होंने भोपाल में हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अधिवेशन में 'जिहाद' की अवधारणा को एक 'पवित्र कर्तव्य' बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए.
‘Udaipur Files’ की रिलीज उठा विवाद, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने फिल्म पर रोक के लिए दिल्ली HC में दायर की याचिका
‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म को लेकर मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. फिल्म पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और मुस्लिम समुदाय को गलत दिखाने का आरोप है.
जमीयत उलमा-ए-हिंद ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
मौलाना अरशद मदनी ने कहा, 'हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. जैसे अन्य मामलों में न्याय हुआ है, वैसे ही इस संवेदनशील और असंवैधानिक कानून पर भी हमें न्याय मिलेगा.
जमीयत उलमा-ए-हिंद का सांकेतिक विरोध, सेक्युलर नेताओं से नाता तोड़ेगा संगठन
जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सेक्युलर नेताओं के आयोजनों में हिस्सा न लेने का फैसला लिया है. मौलाना मदनी का कहना है कि ये नेता मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर चुप हैं.
यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर लगाए गए बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 मार्च को करेगा सुनवाई
उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगा रखा है. जिसके तहत ऐसे उत्पाद के निर्माण, बिक्री और स्टोरेज पर बैन किया गया है जो हलाल सर्टिफाइड है.
धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश निचली अदालतें जारी कर रही हैं, ये कानून का उल्लंघन है, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दाखिल की याचिका
जमीयत उलेमा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जल्द सुनवाई की मांग की है.
बाढ़ पीड़ितों ने कहा, धन्यवाद मौलाना मदनी, आपने हमारा दर्द महसूस किया
वायनाड के पीड़ितों में भी हर धर्म के मानने वाले शामिल हैं और जमीयत उलमा धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सबकी मदद कर रही है, क्योंकि मानवता की सेवा ही उसका सिद्धांत है.
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर 2 सितंबर को होगी सुनवाई, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप
सुप्रीम कोर्ट 2 सितंबर को जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की याचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है.
