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judges retirement policy

Supreme Court judges retirement age: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई कोर्ट से परामर्श कर दो सप्ताह में बताने को कहा है कि न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाए या नहीं. अदालत ने स्पष्ट किया कि सहमति होने पर 1 अप्रैल 2026 से जजों को 61 वर्ष तक सेवा में रहने की अनुमति मिल सकती है.

राज्यसभा की कार्मिक, विधि और न्याय पर बनी स्थायी समिति की बैठक में जजों की कार्यप्रणाली, आचार संहिता, संपत्ति पारदर्शिता और जस्टिस यशवंत वर्मा मामले को लेकर गंभीर सवाल उठे. सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट और विधि मंत्रालय से जवाब मांगा.