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judiciary news

Supreme Court decision delay guidelines: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया है कि सुरक्षित रखे गए फैसले अधिकतम तीन महीने के भीतर सुनाए जाएं. कोर्ट ने कहा कि जमानत मामलों में आदेश यथासंभव अगले दिन जारी हो और तुरंत जेल प्रशासन को सूचित किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स के लिए बीमा और मुआवजे की कमी पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि ऐसे कैडेट्स के पुनर्वास और इलाज की उचित व्यवस्था क्यों नहीं है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार पाल को केंद्र सरकार ने डिप्टी सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है. वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया और शुभकामनाएं दीं.

सीजेआई बी.आर. गवई ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के विदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस की अनुमति देने के फैसले की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनाएगा.

सीजेआई बी. आर. जस्टिस संजीव गवई ने कहा कि भारत-यूके एफटीए ने दोनों देशों के कानूनी संबंधों को मजबूत किया है. यह समझौता व्यापारिक सहयोग के साथ-साथ विवाद समाधान और बौद्धिक संपदा अधिकारों में भी सामंजस्य लाएगा.