‘अगर कोर्ट भी खिलाफ गई तो क्या कोर्ट के खिलाफ भी जाओगे?’- कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीएम केजरीवाल पर बोला हमला
Arvind Kejriwal: केजरीवाल ने कहा कि वह कथित झूठी गवाही देने और अदालतों में झूठे हलफनामे दाखिल करने के लिए सीबीआई और ईडी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे.
“भारतीय न्यायपालिका और लोकतंत्र संकट में है, भारत की छवि को जानबूझकर खराब करने की हो रही कोशिश”- किरेन रिजिजू
Kiren Rijiju: केंद्रीय कानून मंत्री ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने आगे कहा कि "समय-समय पर देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से दुनिया को यह बताने के लिए सोचे-समझे प्रयास किए जा रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका संकट में है."
Kiren Rijiju: “2014 तक रोज घोटाले और भ्रष्टाचार सामने आते थे,” लोकसभा में राहुल गांधी के आरोपों पर किरेन रिजिजू का पलटवार
Kiren Rijiju: कानून मंत्री रिजिजू ने कहा कि अफसोस की बात है कि कांग्रेस के नेता और कुछ सदस्यों ने ऐसी बातों का जिक्र किया जिसका अभिभाषण से कोई लेनादेना नहीं है.
Collegium System: पूर्व जज नरीमन ने केंद्रीय मंत्री रिजिजू को दिया जवाब, बोले- स्वतंत्र और निडर जजों के बिना रसातल में चला जाएगा देश
Collegium System: अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने से पहले पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा थे.
Kiren Rijiju: “लोग जजों को नहीं चुनते इसलिए…” कॉलेजियम विवाद के बीच बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू
Law Minister Kiren Rijiju Statements: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश में लोकतंत्र मजबूती से आगे चले इसके लिए आजाद न्यायपालिका का होना जरूरी है, वरना लोकतंत्र सफल नहीं होगा.
Supreme Court Collegium: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में अपने प्रतिनिधि चाहता है केंद्र, किरेन रिजिजू ने फिर उठाया मुद्दा, CJI को लिखी चिट्ठी
Collegium System: एक कार्यक्रम के दौरान कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि उन्होंने विभिन्न मंचों पर कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाए थे और 1993 तक कोई बहस या चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन 1993 के बाद क्या हुआ, सभी जानते हैं.
High Court: 5 सालों में हाई कोर्ट में की गई नियुक्तियों में 79 फीसदी जज सामान्य वर्ग के, एससी के केवल 2.8 फीसदी
High Court Judge: कानून मंत्रालय ने बताया कि साल 2018 से दिसंबर 2022 तक भारत के तमाम हाई कोर्ट में 537 जजों की नियुक्ति हुई. जिसमें से 79 फीसदी जज सामान्य वर्ग के थे.
