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liquor policy

केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वहां 1979 से लागू 47 साल पुरानी शराबबंदी को खत्म कर दिया है. नए एक्साइज रेगुलेशन 2026 के तहत भारी टैक्स के साथ नियंत्रित बिक्री की इजाजत दी गई है.

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सहित सभी 23 आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया है.

Delhi Liquor Policy: दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया. कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत आरोप साबित नहीं होते.

कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद दिल्ली में सियासत गरमाई. कांग्रेस नेता उदित राज ने 'आप' सरकार पर शराब नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. संगम के पानी की गुणवत्ता पर भी केंद्र-राज्य पर सवाल उठाए.

कोर्ट ने 15 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई तय की और स्पीकर को विशेष सत्र बुलाने के निर्देश देने पर विचार किया. रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास रिनोवेशन और शराब नीति से जुड़े विवादों का उल्लेख है.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी थी. मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.

केजरीवाल को कल जेल जाना है क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई अंतरिम जमानत आज समाप्त हो रही है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है. जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है.

Delhi CM Arvind Kejriwal: सीएम केजरीवाल ने कहा कि "मेरी सबसे बड़ी संपत्ति ईमानदारी है. झूठे आरोप और फर्जी समन भेजकर ईमानदारी पर चोट पहुंचाई जा रही है.

Delhi Liquor Policy news: दिल्ली में जो लोग शराब की प्राइवेट दुकानों के खुलने का इंतजार कर रहे हैं उन्हें कुछ महीने और सब्र करना पड़ सकता है क्योंकि केजरीवाल सरकार मौजूदा शराब नीति को ही कुछ बदलावों के साथ आगे बढ़ाने जा रही है.