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भारत के बैंकिंग सेक्टर में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कर्ज वितरण में तेज़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करने के निर्णय से ऑटोमोटिव और रियल एस्टेट की मांग में और तेजी आने की उम्मीद है, जो बजट में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा से प्रेरित है.