दिल्ली हाईकोर्ट ने LTTE Ban मामले में ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से किया इनकार
केंद्र ने इसी साल 14 मई को अधिसूचना जारी कर यूएपीए (UAPA) के तहत LTTE को पांच और वर्षों के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया था.
भारत सरकार ने लिट्टे पर प्रतिबंध की अवधि पांच साल और बढ़ाई
गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार की राय है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) अभी भी उन गतिविधियों में लिप्त है, जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं.
