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Manan Mishra

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन मिश्रा को अंतरिम राहत देते हुए मौजूदा कमेटी को चुनाव होने तक काम जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन उसके अधिकारों को सीमित कर दिया.

भाजपा सांसद मनन मिश्रा ने दावा किया है कि जहां-जहां एनडीए की सरकार है, वहां यूसीसी लागू होगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मनन मिश्रा पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और स्पष्ट किया कि संसद सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय का अधिकार राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को है.