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#Medha Patkar

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मानहानि मामले में उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना को राहत दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर की याचिका खारिज कर दी हैं. पाटकर ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 25 साल पुरानी मानहानि शिकायत में अतिरिक्त गवाह पेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन 1 लाख रुपये का जुर्माना हटा दिया. 23 साल पुराने मानहानि केस में हाईकोर्ट ने पहले ही सजा पर रोक लगाई थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मेधा पाटकर की याचिका खारिज कर दी है. वह 2001 के मानहानि मामले में दोषसिद्धि को चुनौती दे रही थीं, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा.

दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाई गई मेधा पाटकर को दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में गिरफ्तार किया. कोर्ट ने प्रोबेशन पर रिहाई के आदेश को पालन न करने पर गैर जमानती वारंट जारी किया था.

मेधा पाटकर को साकेत कोर्ट से झटका, गैर-जमानती वारंट जारी. मानहानि मामले में प्रोबेशन बॉन्ड न भरने पर कोर्ट ने लिया एक्शन, एक लाख का मुआवजा देने का भी आदेश.

नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. हाई कोर्ट ने साकेत कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मेधा पाटकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए 19 अप्रैल को निचली अदालत में होने वाली कार्यवाही को टाल दिया है और 20 मई के बाद की तारीख तय करने का निर्देश दिया है.

मेधा पाटकर की साकेत कोर्ट से सजा के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 19 मई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने 5 माह की सजा और 10 लाख जुर्माना सुनाया था, जिसे पाटकर ने चुनौती दी है.

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मेधा पाटकर की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने उप राज्यपाल वीके सक्सेना के मानहानि केस में सजा को चुनौती दी थी. अब 18 अप्रैल को उनकी सजा पर फैसला होगा.

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