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Modi government

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है.

सरकार का मकसद , इस सर्वदलीय बैठक के जरिए सदन के तमाम राजनीतिक दलों को सत्र के दौरान के सरकार के एजेंडे और विधेयकों के बारे में जानकारी देना है.

इस योजना के तहत, केंद्रीय विद्यालयों (केवी) और नवोदय विद्यालयों (एनवी) के साथ-साथ केंद्र संचालित, राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों को पूरे भारत में 'मॉडल' स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा.

अधिसूचना में लिखा गया है, "25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया था और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए थे.

2024 चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में है. दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है. 6 दशक बाद ऐसा हुआ है.

कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया अलायंस एनडीए को मात देने की पूरी कोशिश में लगा है. आज 11 बजे से वोटिंग शुरू होगी.

सरकार ने नए नियमों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन किया है.

ये आदेश केवल कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि सीनियर अधिकारियों पर भी लागू होगा. 15 मिनट से अधिक लेट पहुंचने पर कार्रवाई की जाएगी.

NEET और NET-UGC एग्जाम विवाद पर आज कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए. राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि ये समस्या मोदी जी ने होने दी, जो कि एंटी-नेशनल एक्टिविटी है.

हाल में हुए लोकसभा चुनावों के बारे में भागवत ने कहा कि नतीजे आ चुके हैं और सरकार बन चुकी है, इसलिए क्या और कैसे हुआ आदि पर अनावश्यक चर्चा से बचा जा सकता है.