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Modi government

E20 पेट्रोल मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा तंज कसा है. उन्होंने चुटकुले के जरिए आरोप लगाया कि सरकार देश की जनता पर जबरन E20 पेट्रोल थोप रही है.

E20 पेट्रोल को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है. सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि यह पेट्रोल लोगों की गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है और इसमें दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है.

संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच एंटी-पेपर लीक बिल को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना है.

लगातार मिलती चुनावी हार के बीच क्या CJP का छात्र आंदोलन कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगा? नीट पेपर लीक के बहाने विपक्ष 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए केंद्र सरकार की रणनीतिक घेराबंदी में जुट गया है. जानिए इस आंदोलन का पूरा सियासी गणित.

Modi Government Infrastructure: देश को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस करने के मोदी सरकार के विजन का असर धरातल पर दिखने लगा है. संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में 10,389 किमी लंबाई के नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से 4,809 किमी का निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है.

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है.

Haryana Rajasthan HISTORIC WATER DEAL: हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल समझौता संपन्न हो गया है. मोदी सरकार के प्रयास से दोनों राज्‍यों का 30 साल पुराना विवाद खत्म हो गया, लाखों लोगों को पीने का पानी मिलेगा.

मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल और नागरिक-केंद्रित सेवाओं का विस्तार करते हुए पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाया है. जीवन प्रमाण, फेस ऑथेंटिकेशन और जागरूकता अभियानों के जरिए करोड़ों पेंशनर्स को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

Modi government 12 years achievements: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर गुजरात भाजपा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया. उन्होंने महिला सशक्तिकरण, आदिवासी विकास, डिजिटल इंडिया, जनकल्याणकारी योजनाओं और बुलेट ट्रेन परियोजना को सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया.

केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कुछ आयातित उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी छूट को औपचारिक मंजूरी दी है. सरकार का मानना है कि इससे ऊर्जा क्षेत्र को राहत मिलेगी और परमाणु बिजली उत्पादन की लागत पर सकारात्मक असर पड़ सकता है...