दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 6 फसलों की MSP बढ़ाने का किया ऐलान
एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है, इसके बाद मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.
मोदी सरकार के इस फैसले से श्रमिकों की बल्ले-बल्ले, न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान
श्रमिकों के लिए सरकार की ओर से जारी की गईं नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी. VDA में संशोधन के बाद श्रम मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी गई है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BioE3 पॉलिसी को दी मंजूरी, हरित विकास, जैव अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में आएगी तेजी
Cabinet Approves BioE3: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के ‘उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायोई3 पॉलिसी को मंजूरी दे दी है.
लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक, UPSC को दिया ये आदेश; जानें क्या है ये योजना और क्यों मचा है सियासी घमासान?
राहुल गांधी ने कहा है कि इस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 'खुलेआम छीना जा रहा है.
वायनाड में बाढ़-भूस्खलन से गई 400 से ज्यादा जानें, संसद में बोले राहुल गांधी- इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार
आज राहुल गांधी ने संसद में कहा कि वायनाड में भीषण त्रासदी हुई है. वे कुछ दिन पहले अपनी बहन के साथ वायनाड गए थे और वहां त्रासदी से हुई तबाही, लोगों के दर्द और पीड़ा को अपनी आंखों से देखा.
क्या कश्मीर को Article 370 की जरूरत थी? जानें 5 सालों में कितनी बदल गई घाटी
अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि कश्मीर पहले से काफी बदल चुका है. कश्मीर में अब अमन शांति है, सेना पर पत्थरबाजी की घटना इतिहास के पन्नों में दफन हो गई है.
वक्फ बोर्ड अधिनियम में संसोधन से मस्जिद-दरगाहों पर पड़ेगा असर? पढ़िए ओवैसी ने क्यों किया ऐसा दावा
ओवैसी ने कहा, "केंद्र सरकार संसदीय सर्वोच्चता और विशेषाधिकारों के खिलाफ काम कर रही है. जब संसद सत्र चल रहा है, तो संसद को सूचित किए बिना वह मीडिया को इस विधेयक के बारे में सूचित कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन न करना केंद्र सरकार को पड़ा भारी, अदालत ने लगाया 5 लाख का जुर्माना
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश ASG ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सरकार द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है.
5 साल में सरकारी योजनाओं से देश के 15 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचा, किन राज्यों में 100% लक्ष्य हासिल हुआ?
सरकार ने बताया कि देश में गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है.
सरकारी कर्मचारियों के RSS की शाखा में शामिल होने पर लगी रोक हटाने का फैसला स्वागत योग्य : सुनील आंबेकर
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है.
