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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने की सलाह दी है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा कि एसआईडीएच के पास विशेष रूप से शिक्षकों के लिए एक मंच होना चाहिए,जहां हम विशिष्ट विषयों को पढ़ाने के लिए तैयार पाठ्यक्रम पा सकें.

केंद्र सरकार ने बताया कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के डेटा की बड़े पैमाने पर जांच की गई, जिसमें गैर-किसानों और अयोग्य किसानों से कुल 335 करोड़ रुपये की राशि वापस वसूल कर ली गई है.

सरकार ने संसद के चालू शीतकालीन सत्र में आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई परिवर्तनकारी विधेयक पेश किए हैं.

एलएफपीआर श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत है, अर्थात वे लोग जो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं या जनसंख्या में काम के लिए उपलब्ध हैं.

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत, किसानों के लिए जैविक खेती की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

पाकिस्तान से आजाद होने की छटपटाहट POK (पाक अधिकृत कश्मीर) के लोगों में बढ़ती जा रही है. पाकिस्तान की सरकार का रवैया हमेशा से यहां के लोगों को लेकर निराशाजनक रहा है.

प्रदर्शनकारी प्रस्तावित मैरिटल रेप कानून का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए. इनका कहना था कि अगर सरकार इस कानून को पास करती है तो फिर हर शादीशुदा व्यक्ति को रेपिस्ट बताकर उसे जेल भिजवा दिया जाएगा.

एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है, इसके बाद मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.

श्रमिकों के लिए सरकार की ओर से जारी की गईं नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी. VDA में संशोधन के बाद श्रम मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी गई है.