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कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2022 के फैसले में की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. उनका दावा है कि ये टिप्पणियाँ निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करती हैं.