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Monsoon Session

मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते में सरकार FCRA संशोधन बिल पास कराने की तैयारी में है, जिसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे. कांग्रेस और एनडीए दोनों ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह अपने आवास पर एनडीए के सांसदों से मुलाकात की, जिसमें एनसीपीआई में शामिल हुए बागी तृणमूल कांग्रेस के सांसद और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए शिवसेना (यूबीटी) के सांसद शामिल थे.

Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र को बढ़ाने और 16-18 अगस्त के बीच विशेष सत्र बुलाने की अटकलों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने बड़ा बयान दिया. जानिए सरकार ने क्या कहा.

पीएम मोदी ने शुक्रवार को अपने आवास पर एनडीए (NDA) सांसदों के साथ नाश्ते पर खास बैठक आयोजित हुई. बैठक में पहली बार एनडीए का हिस्सा बने सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष ने अपनी खुशी जाहिर की. जानिए उन्होंने क्या कहा?

मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में उस समय हंगामा हो गया, जब बीजेपी सांसद डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 2014 से पहले के राजनीतिक माहौल का जिक्र किया.

Monsoon Session Rajya Sabha: राज्यसभा और लोकसभा में गुरुवार को भारी हंगामा हुआ. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को नियमों का हवाला दिया, जिस पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार जवाब देने से भाग रही है.

केंद्र सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन संशोधन विधेयकों पर आगे बढ़ने के लिए 17 अगस्त से तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक सरकार दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में है, जबकि विपक्ष से भी सहमति बनाने के प्रयास जारी हैं.

Opposition Protest: संसद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत विपक्षी सांसदों ने विरोध मार्च निकाला. CJP प्रदर्शनकारियों पर कथित कार्रवाई, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा और अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा.

संसद में FCRA Amendment Bill 2026 पेश होने वाला है. इसमें विदेशी चंदे, NGOs की संपत्तियों और धर्मांतरण पर रोक के नियमों में बड़े बदलाव हो रहे हैं. जानिए FCRA का 50 साल पुराना इतिहास और इसका व्यापक सामाजिक प्रभाव

केंद्र सरकार FCRA संशोधन बिल 2026 के जरिए विदेशी फंड प्राप्त करने वाले NGOs के लिए नियम कड़े करने की तैयारी में है. लोकसभा में पेश होने वाले विधेयक में पारदर्शिता, जवाबदेही और विदेशी फंड के उपयोग पर नए प्रावधान शामिल हैं.