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सुप्रीम कोर्ट ने बसों की ओवरलोडिंग के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हर मामला अदालत में नहीं आ सकता और याचिकाकर्ता को अपनी मांगों के लिए सरकार से संपर्क करने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना लागू करने में केंद्र सरकार की देरी पर नाराजगी जताई है और एक सप्ताह के भीतर योजना लागू करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने गोल्डन ऑवर स्कीम को लागू न करने पर केंद्र को फटकार लगाई.