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National Green Tribunal

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 सितंबर को 'पर्यावरण और जलवायु की गतिशीलता का भविष्य' विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. इस सम्मेलन में पर्यावरण और जलवायु से जुड़ी अहम चुनौतियों और न्यायिक दृष्टिकोणों पर चर्चा की शुरुआत होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के तीन सदस्यों दो न्यायिक अधिकारियों और एक विशेषज्ञ सदस्य का कार्यकाल नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक बढ़ाने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के विभिन्न ट्रिब्यूनलों में कार्यरत अध्यक्षों, प्रमुखों और सदस्यों के कार्यकाल को 8 सितंबर तक बढ़ा दिया है.

सुप्रीम कोर्ट राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण से जुड़े मामले में लिए गए स्वतः संज्ञान पर एक सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दे दिया हैं.

एनजीटी की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वाराणसी और प्रयागराज दो ऐसी जगह है, जहां देशभर के तीर्थयात्री आते है. कम से कम इन दो जगहों के गंगा जल की शुद्धता को लेकर कार्य करिए.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जाजू के निवेदन पर कोटा के तीन उद्योगों को प्रदूषण फैलाने में आवश्यक पक्षकार मानते हुए विपक्षी पक्षकार कायम करने पर स्वीकृति प्रदान की है.

आंकड़ों के अनुसार, देश ने वर्ष 2002 से 2023 तक 4,14,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन खो दिया है, जो इसी अवधि में कुल वन आवरण नुकसान का 18 फीसदी है.

ये मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक तीन डीजल चालित विशेष बख्तरबंद वाहनों से जुड़ा है, जिसे लेकर SPG ने नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (NGT) को आवेदन दिया था.