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Chhath Puja 2026
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NCRB Report

Rape laws in India: कठोर कानून, फास्ट ट्रैक अदालतें और निर्भया कोष बनने के बाद भी भारत में हर 71 सेकंड में महिलाओं के खिलाफ एक अपराध दर्ज होता है. राजनीतिक दबाव, जांच में देरी और अदालतों में लंबित मामले इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी बने हुए हैं.

किसान और मजदूरों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. कोर्ट 2 सप्ताह बाद मामले में सुनवाई करेगा. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे सूचीबद्ध करने को कहा है.

विपक्ष का कहना है कि यूपी में हो रहे एनकाउंटर में जाति देखकर अपराधियों को मारा जा रहा है. समाजवादी पार्टी का तो यहां तक कहना है कि मुख्यमंत्री सजातीय अपराधियों को बचाते हैं.