गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब थानों के चक्करों से मिलेगी मुक्ति, 2027 से हर पुलिस केस होगा 100% डिजिटल
देश में तीन नए आपराधिक कानूनों के दो साल पूरे होने पर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है. 1 जनवरी 2027 से देश भर के थानों में पूरी तरह 'डिजिटल इन्वेस्टिगेशन' प्रणाली लागू हो जाएगी, जिसमें एफआईआर से चार्जशीट तक का सफर ऑनलाइन होगा.
राजस्थान में तीन नए कानून समय पर न्याय देने का काम करेंगे- अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों के माध्यम से 'ईज ऑफ लिविंग' के साथ-साथ 'ईज ऑफ जस्टिस' भी मिलेगा.
तीनों आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई कर फैसला देने को कहा
दायर याचिका में मद्रास हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी. तीनों नए कानूनों के खिलाफ डीएमके के हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है. जिसमें कानूनों को असंवैधानिक और अधिकारहीन घोषित करने की मांग की गई है.
नई आपराधिक कानूनों पर समीक्षा बैठक में शामिल हुए अमित शाह, LG और CM रेखा गुप्ता
गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री के साथ नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की. बैठक में पुलिस, अभियोजन और फोरेंसिक प्रणाली की प्रगति पर चर्चा हुई.
नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ एक हुए दिल्ली की निचली अदालतों के वकील, न्यायिक कामकाज ठप करने का फैसला
New Criminal Laws: दिल्ली के निचली अदालतों के वकील नए आपराधिक कानूनों को क्रूर बता रहे हैं. निचली अदालतों के वकील 15 जुलाई को न्यायिक कामकाज ठप करने का फैसला किया है.
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New Criminal Laws: भाजपा नेता ने कहा कि राजशाही से, अंग्रेजी हुकूमत से अभी तक वही पुराने कानून चल आ रहे थे.
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नए कानून में किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की व्यवस्था की गई है.
तीन नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका
नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी होगी।
संसद में पास किए गए तीन आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका Supreme Court ने की खारिज
याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन तीन कानूनों पर संसद में बहस नहीं हुई, क्योंकि विपक्षी सांसद निलंबित थे, उसके बावजूद इन कानूनों को संसद से पास कर दिया गया था.
