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केंद्रीय कैबिनेट ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक को मंजूरी दी है, जिसे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है. इसके तहत एक साथ लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का प्रस्ताव है, जिसे लागू करने के लिए छह बिल लाने होंगे.

अखिलेश ने कहा, "⁠किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक का इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा?