ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 8 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लाए गए कानून को लेकर जानकारों ने अलग-अलग व्यक्त की राय
ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदी लगाने की मांग काफी दिनों से चल रही थी. कहा जा रहा था कि ऑनलाइन गेमिंग के चलते युवा बर्बाद हो रहे है. कई युवाओं ने आत्महत्या तक कर ली है.
कैबिनेट से मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने ‘ऑनलाइन गेमिंग विधेयक- 2025’ लोकसभा में किया पेश
सरकार 'ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन व विनियमन विधेयक, 2025' लेकर आई है. मंगलवार को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया.
