खबर पढ़कर रातों-रात PIL दाखिल करना सही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की युवा वकील को नसीहत
सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल करने के तरीके पर नाराजगी जताई है. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि अखबार में पढ़कर तुरंत PIL दायर करना उचित नहीं है.
ऑटो-कैब चालकों के लिए मराठी भाषा की शर्त पर घमासान, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य किए जाने संबंधी राज्य सरकार की 12 अगस्त 2026 की अधिसूचना को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.
फेक एनकाउंटर या मर्डर? भरत भूषण तिवारी मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बढ़ाईं मुश्किलें
बिहार के भोजपुर में हुए भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 जून को सुनवाई करेगा. यह सुनवाई जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ करेगी.
वोटर लिस्ट से कटा नाम तो राशन भी बंद? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भेजा कोलकाता हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को राशन योजना से वंचित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.
‘हम वकीलों से दुश्मनी नहीं चाहते, उनके मित्र हैं…’ सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा? जनहित याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने समयबद्ध तरीके से मामलों के निपटारे के लिए एक समान राष्ट्रीय केस फ्लो प्रबंधन नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.
थानों में सैनिटरी पैड मशीनें लगाने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर; गृह मंत्रालय से बजट की गुहार
दिल्ली हाई कोर्ट में महिला पुलिसकर्मियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक जनहित याचिका दायर की गई है.
‘छोटे शहरों के बच्चे समय और पैसा गंवाते हैं…’, दिल्ली हाई कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने फर्जी शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, यूजीसी, एआईसीटीई और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
विदेशी सर्वर पर भारतीयों का डेटा चोरी! सुप्रीम कोर्ट सख्त, आईटी मंत्रालय को दिया ये बड़ा निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौधोगिकी मंत्रालय से लोगों के चोरी हुए व्यक्तिगत डेटा की पुनः प्राप्ति या उसे नष्ट करने की मांग वाली जनहित याचिका पर जांच करने का निर्देश दिया है.
सचिन गुप्ता नामक एक वकील की 17 और जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से वापस, CJI ने पूछा- क्या सीधे कोर्ट आना ही समाधान है?
सुप्रीम कोर्ट ने वकील सचिन गुप्ता द्वारा दायर 47 जनहित याचिकाओं में से 17 याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दे दी है.
शिक्षा के अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सख्ती से लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
