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PM Modi Netherlands Visit 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा से भारत को आधुनिक तकनीक और निवेश की बड़ी सौगात मिली है. 17 समझौतों के जरिए सेमीकंडक्टर से लेकर डेयरी विकास और चोल विरासत की वापसी तक, द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई मिली है.

Rahul Gandhi द्वारा प्रधानमंत्री Narendra Modi को लेकर दिए गए अपशब्दों पर अब बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व कांग्रेस नेता Sanjay Jha ने Rahul Gandhi को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी भाषा लोकतंत्र में अस्वीकार्य है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर Political Debate तेज हो गई है। BJP और Congress के बीच बयानबाज़ी का दौर जारी है। जानिए क्या कहा Sanjay Jha ने और किस तरह इस बयान ने सियासत में हलचल मचा दी।

बांग्लादेश से शेख हसीना की सत्ता से हटने के बाद उसके हालात बद से बदतर हो चुके हैं. अब भारत के निर्यात ने काफी तेजी दिखाई है...उसके बाद बांग्लादेश को ऐसा झटका लगा है जिसे उबरने के लिए उसे लंबा वक्त लगेगा. बांग्लादेश जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा महारत हासिल थी वही बांग्लादेश अब पिछड़ रहा है.

बिहार की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने RJD और लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है...

Katchatheevu Island Issue: प्रधानमंत्री मोदी ने कच्चाथीवू द्वीप मामले पर डीएमके और स्टालिन को घेरा है. उन्होंने कहा कि कच्चाथीवू पर उनकी बेरुखी ने गरीब मछुआरों को नुकसान पहुंचाया है.

यूपी के संभल से एक दुखद खबर सामने आ रही है. यहां के सांसद शाफिकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है. मिली जानकारी के अनुसार, शाफिकुर रहमान बर्क काफी लंबे समय से बीमार थे. 94 साल की उम्र में सासंद का निधन हो गया है.

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के महत्वपूर्ण आरक्षण विधेयक को संसदीय मंजूरी मिल गई है. लोकसभा में मौजूद 456 सांसदों में से सिर्फ 2 सदस्यों ने खिलाफ में वोटिंग की थी.

5 दिन के लिए बुलाया गया संसद का विशेष सत्र 4 दिन में खत्म हो गया. इस दौरान महिला आरक्षण बिल पास संसद के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से पास हो गया. अब आगे बिल विधानसभाओं में भेजा जाएगा. 50% विधानसभाओं से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.

साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल का दांव चल दिया है. मोदी सरकार ने इस दांव से पांच राज्यों के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है.

बीजेपी के राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी इसे विपक्ष के ताज़ा गठबंधन ‘आई एन डी आई ए’ के ख़ौफ़ से लिया गया कदम बताते हैं। ऐसे में इस फ़ैसले के क्या राजनीतिक, आर्थिक और भावनात्मक परिणाम होंगे वो तो समय ही बतायेगा।