कानून के दायरे में अजमेर शरीफ दरगाह का होना चाहिए सर्वे: योगेश्वर दत्त
हरियाणा के सोनीपत में सोमवार को आयोजित संत सम्मान सम्मेलन में पहलवान और भाजपा नेता योगेश्वर दत्त भी शामिल हुए और संतों का आशीर्वाद लिया. उन्होंने "कानून के दायरे में" अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे का समर्थन किया.
Maharashtra Election: राहुल गांधी द्वारा संविधान की लाल प्रति बांटने पर BJP का हमला, कहा- संविधान का उड़ाया जा रहा मजाक
नागपुर के सुरेश भट सभागार में कांग्रेस ने संविधान सम्मेलन का आयोजन किया था जहां राहुल गांधी ने संविधान की लाल रंग की किताब लोगों को दी. किताब के कवर पर "Constitution of India" लिखा था, लेकिन अंदर के पन्ने खाली थे.
Maharashtra Election: MVA ने जनता को दीं 5 गारंटियां, Rahul Gandhi बोले– ‘EC पर दबाव डालती है सरकार’
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई में ‘महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा’ को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महा विकास अघाड़ी (MVA) की पांच गारंटियों की घोषणा कर दी है.
घोसी को मिली पहली बार BJP महिला जिलाध्यक्ष, लोकसभा में यह बदलाव कितना कारगर होगा?
UP Politics: जिलाध्यक्ष बनने के बाद नूपुर अग्रवाल के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP के प्रत्याशी को विजय दिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी.
संसद में उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बिगड़े बोल, AAP ने वीडियो शेयर कर पूछा- इन्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा?
Narayan Rane Slams Shivsena (UTB) आज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान शिवसेना (UTB) पर जुबानी हमला करते वक्त लाल-ताते हो गए. बोले— बैठ नीचे बैठ! मोदी-अमित शाह पर उंगली उठाई तो औकात बता दूंगा...'
Ajit Pawar Deputy CM: अजित पवार एक घंटे में नेता विपक्ष से बन गए महाराष्ट्र के डिप्टी CM, जानें कैसे ‘चाचा’ के किले में भतीजे ने लगाई सेंध
NCP लीडर अजित पवार 2 जुलाई की दोपहर को जब राजभवन पहुंचे तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनकर बाहर आए. उस वक्त वहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ सभी मंत्री भी मौजूद रहे.
Azam Khan: 48 घंटे के भीतर आजम खान के खिलाफ एक और केस दर्ज, चुनाव आयोग पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
Azam Khan: आजम खां ने भाषण देते हुए पुलिस प्रशासन के साथ-साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा था. उनके के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए), 505 (1) (बी) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत रिपोर्ट लिखी गई है.
