राजनीतिक दलों पर POSH एक्ट लागू करने के आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून (POSH Act 2013) के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सीजेआई बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को कार्यस्थल नहीं माना जा सकता हैं.
महिला वकीलों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, POSH कानून लागू करने पर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों को POSH कानून के तहत सुरक्षा दिलाने संबंधी याचिका पर केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है. यह याचिका अधिवक्ता सीमा जोशी ने दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि बार निकायों में भी आंतरिक शिकायत समितियां बनाई जाएं.
राजनीतिक दलों पर POSH कानून लागू करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को POSH कानून के दायरे में लाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि यह मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है. याचिका में कांग्रेस, बीजेपी सहित कई दलों को पार्टी बनाया गया था.
महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय महिला आयोग का बड़ा कदम
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने निर्देश दिया है कि सभी राज्य वर्क-प्लेस पर महिलाओं को सेक्शुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (ICC) बनाएं.
