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Prevention of Corruption Act

सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जैसे मामलों को लेकर एकत बड़ा फैसला दिया है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में राज्य पुलिस को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की जांच का अधिकार है.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 17A की संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेंच फंस गया है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस पर 'विभाजित फैसला' सुनाया है.

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.