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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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Priyank Kanoongo

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (NCMEI) के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) शाहिद अख़्तर, उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सहकारिता भवन, लखनऊ में आयोजित हुआ कार्यक्रम

प्रियंक कानूनगो ने लिखा है कि इन पोस्ट्स में बच्चों को राजनीतिक अभियान गतिविधियों में दिखाया गया है, जो न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि बच्चों के अधिकारों का भी हनन करता है.

मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि मदरसे और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूल, जिन्हें राज्य से धन प्राप्त होता है, वे बच्चों को ‘तालीमी शिक्षा’ का हिस्सा बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि आयोग ने देश की सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि संविधान के अनुरूप मदरसों के हिंदू बच्चों को बुनियादी शिक्षा का अधिकार मिले, इसलिए उन्हें स्कूल में भर्ती करें.