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Randhir Jaiswal

विदेश मंत्रालय ने FCRA बिल पर अमेरिकी दबाव की अफवाहों को खारिज कर इसे भारत का आंतरिक मामला बताया. साथ ही बांग्लादेश को डीजल देने और सिंधु जल संधि पर भी रुख साफ किया.

MEA Target Asif Ali Zardari: वाराणसी की गंज शहीदा मस्जिद को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा किए गए कमेंट पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल भड़क गए हैं. भारत ने जरदारी के दावों को निराधार बताते हुए पाकिस्तान को अपने आंतरिक मामलों से दूर रहने की नसीहत दी है.

पहलगांव हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनान की स्थिती बनी हुई है. जिसके बाद से भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने संप्रभु अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस संधि को स्थगित कर दिया था. वहीं अब इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया है. ऐसे में यह बयान सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत पुरजोर तरीके से काम कर रहा है...

India on China Arunachal Dispute: भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने की कोशिश को सख्ती से खारिज किया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के बयान को खारिज करते हुए कहा है कि 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आठ बार बातचीत हुई है.

भारत ने पाकिस्तान के लगातार भारत-विरोधी और नफरत फैलाने वाले बयानों की कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने चेतावनी दी कि किसी भी दुस्साहस का परिणाम सख्त और दर्दनाक होगा.

Operation Sindhu: ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों को लेकर अब तक सात फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है. रविवार को विशेष विमान से 311 लोगों को वापस लाया गया है. अब तक कुल 1,428 लोगों को ईरान से वापस लाया गया है.

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर नापाक हरकत की है. चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदले हैं, जिस पर भारत की ओर से आपत्ति जताई गई है.

भारत ने मंगलवार को श्रीलंकाई उच्चायुक्त को तलब किया. नई दिल्ली ने डेल्फट द्वीप के पास 13 भारतीय मछुआरों को पकड़ने के दौरान श्रीलंकाई नौसेना द्वारा की गई गोलीबारी की घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया.

'नगर कीर्तन' में एक विवादास्पद झांकी शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया में भारत ने जस्टिन ट्रूडो सरकार से कहा कि वह कनाडा में आपराधिक और अलगाववादी तत्वों को "पनाह" देना बंद करे.