Bharat Express DD Free Dish

Real Estate Regulatory Authority

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि यह संस्था अपने मूल उद्देश्य से भटककर घर खरीदारों के बजाय डिफॉल्टर बिल्डरों को राहत दे रही है, तो इसे समाप्त करने पर भी विचार किया जाना चाहिए.