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Reproductive freedom

दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने पर महिला को बरी करते हुए कहा कि किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके शरीर पर हक का उल्लंघन और मानसिक आघात बढ़ाने वाला कदम है.