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RJD की याचिका में पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है. बिहार में पिछड़ी जातियों का आरक्षण कोटा बढ़ाकर 65 फीसदी करने के मामले में RJD ने ये याचिका दायर की है.

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एससी-एसटी आरक्षण में क्रीम लेयर के खिलाफ है.

Supreme Court on Reservation: पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं. साथ ही संविधान पीठ ने SC-ST के भीतर उप-वर्गीकरण को बरकरार रखा है.

बिहार सरकार ने याचिका में कहा है कि राज्य में सोशल टेस्ट के बाद ही 65 फीसदी आरक्षण लागू करने का फैसला लिया गया.

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी), दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) और राजधानी के सभी जिला बार संघों को सभी बार चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग की जा रही है.

दक्षिण भारतीय राज्‍य कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. सिद्धारमैया ने अपनी सरकार को “कन्नड़ समर्थक” सरकार बताया है और कहा है कि हमारी प्राथमिकता “कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना” है.

भूख हड़ताल पर डटे लोगों की मांग है कि मराठा समुदाय को ओबीसी के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए. साथ ही मराठों को कुनबी जाति प्रमाण-पत्र देने वाला सरकारी आदेश पारित किया जाए. मराठा समुदाय के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के सर्वे के लिए फंड दिया जाए.

यूपी के फतेहपुर में आज बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जो पार्टी शुरू से ही दलितों और आदिवासियों को आरक्षण देने के खिलाफ रही है, ऐसी पार्टी को वोट देने का मतलब है कि लोग भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर ऐसी पार्टियों को सजा नहीं दे रहे हैं.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, "राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में बढ़े हुए कोटा के प्रावधानों को जरूरतमंद लोगों के लाभ के लिए अक्षरश: लागू किया जाना चाहिए."

Loksabha elections: प्रदेश में पिछले महीने जातीय गणना की रिपोर्ट जारी इसके आंकड़े बताए गए थे. इसकी रिपोर्ट के मुताबिक, ओबीसी और ईबीसी वर्गों की राज्य में आबादी 63 फीसदी निकली.