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ठाणे के 17 वर्षीय छात्र ने कक्षा 12 में 95.7% अंक हासिल किए लेकिन IIEST शिबपुर की एप्टीट्यूड टेस्ट में 10474 रैंक आने के बाद एडमिशन नहीं मिला. इसी शैक्षणिक तनाव में उसने 22 मंजिला इमारत से कूदकर जान दे दी.

Ramdas Athawale On Reservation: केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में आरक्षण का विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं. हालांकि, इसके लिए उन्होंने अपनी कुछ शर्तें सामने रखी हैं.

Reservation Review India: भारत में आरक्षण व्यवस्था तीन दशक बाद भी समीक्षा की मांग का विषय बनी हुई है.

CMD UPENDRRA RAI SPEECH KAJRI MAHOTSAV: भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेन्द्र राय ने मुंबई में आयोजित 'कजरी महोत्सव 2026' में अपने संबोधन के दौरान गाजीपुर से मुंबई तक के अपने शुरुआती संघर्षों, जीवन दर्शन और चिकित्सा क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था पर बेबाक विचार व्यक्त किए.

सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स/अधिकारियों के मामले में केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या उन्हें पूर्व सैनिक (Ex-serviceman) का दर्जा दिया जा सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में बौद्धिक अक्षमता, मानसिक रूप से बीमार और अन्य दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण से बाहर रखने के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है.

देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त और आठ अन्य सूचना आयुक्तों के चयन के लिए हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए.

Manoj Jarange Maratha Quota Stir: मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से मुंबई में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे और उनके समर्थकों को आज शाम तक सड़कों और आजाद मैदान को खाली करने का आदेश है, लेकिन वे अपनी मांगें पूरी होने तक आजाद मैदान न छोड़ने की बात कर रहे हैं.

SC Quota for Nishad Community: निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मछुआ आरक्षण, कार्यकर्ता समायोजन और आगामी चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की.

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तेलंगाना राज्य, केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है. दायर याचिका में तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है.