SC-ST के कोटे में कोटा देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज
पीठ ने कहा था कि अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं है और सरकार पीड़ित लोगों को 15% आरक्षण में अधिक महत्व देने के लिए उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकती है.
Congress और Rahul Gandhi पर बसपा सुप्रीमो Mayawati का हमला, कहा- एससी-एसटी और ओबीसी पर आरक्षण की नीति दोगली
बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि अपने देश में एससी-एसटी और ओबीसी के वोट के लिए ये आरक्षण का समर्थन और इसे 50 प्रतिशत से ऊपर बढ़ाने की वकालत करते हैं तथा विदेश में जाकर इनके आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं.
भारत में जाति के आधार पर आरक्षण कब तक रहेगा? अमेरिका में यह पूछे जाने पर राहुल गांधी ने दिया जवाब
Rahul Gandhi US Speech Controversy: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तीन दिन के अमेरिका दौरे पर हैं. वहां उन्होंने कई ऐसी बातें बोली हैं, जिनसे देश में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है. जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा.
बिहार: पिछड़ी जातियों का आरक्षण कोटा बढ़ाकर 65% करने के मामले में RJD ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, सरकार से मांगा गया जवाब
RJD की याचिका में पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है. बिहार में पिछड़ी जातियों का आरक्षण कोटा बढ़ाकर 65 फीसदी करने के मामले में RJD ने ये याचिका दायर की है.
आरक्षण पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, बोले- बाबा साहेब ने कहा था कि 10 साल में रिजर्वेशन की होनी चाहिए समीक्षा
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एससी-एसटी आरक्षण में क्रीम लेयर के खिलाफ है.
आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पढ़ें सात जजों की संविधान पीठ ने क्या कहा
Supreme Court on Reservation: पीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं. साथ ही संविधान पीठ ने SC-ST के भीतर उप-वर्गीकरण को बरकरार रखा है.
65 फीसदी आरक्षण का मामला: पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने जारी किया नोटिस
बिहार सरकार ने याचिका में कहा है कि राज्य में सोशल टेस्ट के बाद ही 65 फीसदी आरक्षण लागू करने का फैसला लिया गया.
बार चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग, याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, 12 अगस्त को सुनवाई
बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी), दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) और राजधानी के सभी जिला बार संघों को सभी बार चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग की जा रही है.
Karnataka Kannadigas Reservation Bill: कर्नाटक में 100% आरक्षण वाला विधेयक क्या है, सरकार इसे क्यों लाई?
दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. सिद्धारमैया ने अपनी सरकार को “कन्नड़ समर्थक” सरकार बताया है और कहा है कि हमारी प्राथमिकता “कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना” है.
Maratha Reservation: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए भूख हड़ताल फिर शुरू, मनोज जरांगे पाटिल की मांग— वादा पूरा करे सरकार
भूख हड़ताल पर डटे लोगों की मांग है कि मराठा समुदाय को ओबीसी के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए. साथ ही मराठों को कुनबी जाति प्रमाण-पत्र देने वाला सरकारी आदेश पारित किया जाए. मराठा समुदाय के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के सर्वे के लिए फंड दिया जाए.
