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Rural India

स्वामित्व योजना को मोदी सरकार ने अप्रैल 2020 में शुरू किया था. इस योजना का उद्देश्य गांवों में कृषि भूमि से अलग आबादी वाले क्षेत्रों के लिए राजस्व दस्तावेजों में अधिकारों का रिकॉर्ड बनाना है.