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Sambhal Case

Sambhal Violence Supreme Court: संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज की प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती देने वाली याचिका पर यूपी सरकार पर ₹10 लाख की कॉस्ट लगाई.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जब मूल आपराधिक मामले में आरोपी बरी हो चुके हैं, तो उसी आधार पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती. कोर्ट ने संभल के सात आरोपियों को राहत देते हुए गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा रद्द कर दिया.

क्षेत्राधिकारी (सीओ) कुलदीप सिंह ने बताया कि सपा सांसद को पूछताछ के लिए एसआईटी ने नोटिस दिया था. वह पेश हुए, उनके बयान दर्ज किए गए हैं. हमारी जांच के जो बिंदु थे, उसी पर पूछताछ हुई है.

संभल हिंसा मामले में बड़ा खुलासा! पुलिस ने केस डायरी में जामा मस्जिद के सदर जफर अली और सांसद जिया उर रहमान वर्क को मास्टरमाइंड बताया.

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि संभल जामा मस्जिद में कुआं पब्लिक लैंड पर है और मस्जिद कमेटी ने अदालत को गुमराह किया है.