Bharat Express

Shipbuilding Policy

प्रस्तावित जहाज निर्माण नीति में जहाज रीसाइक्लिंग क्रेडिट नोट योजना शुरू करना और स्थानीय यार्डों के लिए दस साल के लिए सब्सिडी की एक निश्चित दर शामिल है, क्योंकि सरकार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जहाज निर्माण को बढ़ावा देना चाहती है.