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SIR 2025

उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

देशभर में जल्द ही मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. चुनाव आयोग का कहना है कि जिन लोगों के नाम 2002 से 2008 के बीच वोटर लिस्ट में थे, उन्हें अब पहचान या जन्म से जुड़े दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी.