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State governments

सुप्रीम कोर्ट में प्रेसीडेंशियल रेफरेंस और अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों पर सुनवाई जारी है. कर्नाटक, केरल और पंजाब सरकारों ने अपने तर्क पेश किया.

सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों पर विधेयकों की समयसीमा तय करने से संबंधित मामले की 7वीं सुनवाई पूरी हो गई. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई की.

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाली प्रवासी मजदूरों के मामले में केंद्र और 9 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों या एजेंटों पर निर्भर नहीं होने चाहिए और अवैध प्रवेशियों की हिरासत जरूरी है.

केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पांच राज्यों को 1,555 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का फैसला किया है. गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने इस राशि को मंजूरी दी है.

कोर्ट ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के गठन में देरी पर नाराजगी व्यक्त की है, और सभी राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को लेकर दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई फरवरी में करने का निर्णय लिया.