सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी! देश में बढ़ते ड्रग्स नेटवर्क पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी, पंजाब-गोल्डन क्रिसेंट का जिक्र
सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ती ड्रग्स समस्या और संगठित ड्रग तस्करी नेटवर्क पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है.
जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर वित्तीय बोझ का बहाना नहीं बना सकते राज्य- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के मामले में कहा है कि राज्य सरकारें केवल वित्तीय बोझ का हवाला देकर इसका विरोध नहीं कर सकतीं.
देशभर में सक्रिय हैं बच्चों को बेचने वाले गिरोह, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को कहा- ‘सिर्फ निगरानी हमारा काम, कार्रवाई आपको ही करनी होगी’
सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बच्चों की तस्करी के मामलों में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के गृह सचिवों को चेतावनी दी कि यदि वे इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी.
सड़क पर आवारा पशुओं का आतंक! सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकारा, कहा- 10% गौ-सेस लेकर क्या कर रही हैं सरकारें?
सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तथा NHAI को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; दिल्ली के 300 किमी दायरे से हटेंगे कोयला प्लांट? केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से नए कोयला आधारित पावर प्लांट को दिल्ली एनसीआर से बाहर शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुरक्षित रखा फैसला, राज्यों को एक हफ्ते में लिखित दलीलें देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े याचिकाओं पर सभी पक्षों की दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने राज्यों से लिखित रिपोर्ट मांगी है और एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने एबीसी केंद्रों, डॉग पाउंड्स और हाईवे सुरक्षा से जुड़े सुझाव दिया.
कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित; स्कूल-अस्पताल में मौजूदगी पर जताई चिंता, राज्यों को ऑडिट का निर्देश
आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. स्कूल, अस्पताल, हाईवे और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने राज्यों से कार्रवाई की मांग की है.
खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दायर क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में करेगा सुनवाई
खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने के राज्यों को अधिकार देने से जुड़े मामले में केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2026 में सुनवाई कर सकती है. सीजेआई सूर्यकांत ने क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई का भरोसा दिया.
देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में देरी करने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि पूछताछ कक्ष में सीसीटीवी कैमरे मानवाधिकार सुनिश्चित करने और पुलिस अत्याचार रोकने के लिए जरूरी हैं.
भारत केवल एक उभरता बाजार नहीं, एक उभरता हुआ मॉडल भी है- PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ गोयनका व्याख्यान में कहा कि भारत आज विकास और आत्मनिर्भरता की ओर अधीर है. उन्होंने रामनाथ गोयनका की अधीरता को सकारात्मक रूप में वर्णित करते हुए इसे परिवर्तन और प्रगति की प्रेरणा बताया.
